१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि निगम वा त्यसको सहकारी बाहेक अरू कसैले नेपाल  भित्र आउने वा नेपाल  बाहिर जाने वा
नेपालको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने गरी कुनै निर्धारित (सेडुल्ड) हवाई यातायात सेवाको
सञ्चालन गर्न पाउने छैन । तर यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्तिको देहायको अधिकारलाई सीमित गर्न सक्ने छैनः–
(क) नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झेको नेपाल ………… भित्र वा बाहिरका विभिन्न ठाउँहरूमा आवश्यकता अनुसार हवाई यातायातको
सेवा सञ्चालन गर्ने निगम समर्थ भई नसकेसम्म त्यस्तो आवश्यकताको पूर्तिका लागि नेपाल सरकारले अवधि तोकी इजाजत दिएमा त्यसरी इजाजत पाउने व्यक्ति वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार र नेपाल सरकार बीच भएका सम्झौताबमोजिम हवाई यातायातको सेवा
सञ्चालन गर्न वा यो ऐन प्रारम्भ नहुँदै नेपाल सरकारसंग सम्झौता गरी त्यस्तो हवाई यातायातको सेवा सञ्चालन गरिराखेकोमा सो सम्झौताको अवधिसम्म सञ्चालन गर्न, वा
(ख) वायुयान चालकहरूको काम तथा कर्तव्यसम्बन्धी शिक्षा दिने वा वायुयान नियन्त्रकले वायुयान जाँच्ने मूल उद्देश्यले यात्रुहरूलाई राखी
वायुयान उडाउने, वा
(ग) कुनै दैवी प्रकोप लागेको बेलामा सहायता पु¥याउनको लागि यात्री तथा मालसामान ओसार पसार गर्ने, वा
(घ) बीचमा कहीं नउत्रीकन एक हवाई अड्डा वा स्थानबाट उडान गरी सोही हवाई अड्डा वा स्थानमा उत्रने गरी मनोरन्जनको लागि मात्र
हवाई उडानगर्ने वा हवाई सर्भे गर्ने, आगो निभाउने र बालीमा रसायनादि छर्ने, सलह नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वा सो सरहका अरू हवाई
कार्यको निमित्त मात्र यात्री तथा सामान ओसार पसार गर्ने ।
(२) यस दफालाई उलंघन गरी कसैले निर्धारित हवाई यातायातको सञ्चालन गरेमा निजलाई प्रत्येक पटकको कसूरको लागि ने.रू. १,०००।– (एक हजार) सम्म जरिवाना वा एक
वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।
स्पष्टीकरण : यस दफाको तात्पर्यको लागि प्रत्येक उडानलाई छुट्टाछुट्टै कसूर मानिनेछ । (३) उपदफा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको (क) मा उल्लिखित सम्झौताको अवधि भुक्तान भएपछि पुन थप म्याद (अवधि) बढाउन पर्ने भएमा वा यो ऐन लागू भएपछि अरू कुनै
किसिमबाट कुनै व्यक्ति वा कम्पनी वा विदेशी मुलुकको सरकारलाई नयाँ हवाई यातायातको सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने भएमा निगमको राय लिई नेपाल सरकारले इजाजत दिने कुराको निर्णय गर्नेछ ।
(४) निगमले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दिएकोभन्दा बढी क्षेत्रमा आफ्नो काम बढाउन वा गर्न नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लिनु पर्छ ।